ਪੁੱਡਾ ਭਵਨ ’ਚ ED ਦੀ ਰੇਡ ਦਾ ਮਾਮਲਾ : GMADA ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ED ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਦਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ

ਮੋਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਪੁੱਡਾ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ED ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਰਵੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੋਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (GMADA) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। GMADA ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 22 ਤੋਂ 24 ਸਤੰਬਰ ਦਰਮਿਆਨ ED ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੀਬ 50 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁੱਡਾ ਭਵਨ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੈਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। GMADA ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ED ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਕਾਪੀ ਜਾਂ ਕਲੋਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

GMADA ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਲਗਾਇਆ ਦੋਸ਼

GMADA ਨੇ ED ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਜਾਂਚ ਲਈ GMADA ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਿਸੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਜਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। GMADA ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਰਵੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤਲਾਸ਼ੀ, ਰਿਕਾਰਡ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾਣ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਲਟ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

PMLA ਦੀ ਧਾਰਾ 62 ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ

GMADA ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (PMLA) ਦੀ ਧਾਰਾ 62 ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ GMADA ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਉਸ ਕਥਿਤ ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ED ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।