IT ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ US 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੋਗੇ ਪੱਕੇ! ਟਰੰਪ ਨੇ ਭਾਰਤੀ IT ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਸਸਪੈਂਡ
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ 8 ਵੱਡੀਆਂ IT ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਟਾਟਾ, ਇਨਫੋਸਿਸ, ਵਿਪਰੋ ਅਤੇ HCL ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ, ਐਡੋਬੀ, ਕਾਗਨਿਜ਼ੈਂਟ ਅਤੇ ਕੈਪਜੈਮਿਨੀ 'ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ PERM (Permanent Labor Certification) ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਕੰਪਨੀਆਂ H-1B ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣ ਲਈ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

PERM ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
PERM (Permanent Labor Certification) ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ:
- ਇਸ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਕੋਈ ਯੋਗ ਅਮਰੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
- ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਅਮਰੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ।
- ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
ਜੇਕਰ PERM ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਦੀ।
ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ?
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕੇਗੀ।


Click it and Unblock the Notifications
