ਸਸਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ: 80 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਹੁਣ 7,150 ਰੁਪਏ ਦਾ, SC ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਟੇ ਰੇਟ

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਹੁਣ ਸਸਤੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਝਾੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 85% ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 9 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ 397 ਯਾਨੀ 73 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੇਟੈਂਟ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੀਟ੍ਰੂਡਾ (Keytruda), ਟੈਗ੍ਰਿਸੋ (Tagrisso), ਓਪਡਾਇਟਾ (Opdyta), ਲੈਨਵਿਮਾ (Lenvima) ਅਤੇ ਵੇਨਕਲੈਕਸਟਾ (Venclexta) ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ (MRP) ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ।

80 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਇੰਜੇਕਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗਾ 7 ਹਜ਼ਾਰ 'ਚ

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਸੈਮਟੇਪਾ (Samtepa) ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਫਿਲਹਾਲ 80,071 ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 7,150 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਲਬੋਪ੍ਰੋ (Palbopro) ਦਵਾਈ ਦੇ 21 ਕੈਪਸੂਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪੈਕ ਦੀ ਕੀਮਤ 40,421 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2,720 ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਵਜ਼ੁਮੈਬ 400 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ (ਬੇਵਾਸਿਜ਼ੁਮੈਬ) ਦੀ ਕੀਮਤ 69,852.12 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 13,512 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 56,340 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਵਾਕਿਜ਼ੈਬ 400 (ਬੇਵਾਸਿਜ਼ੁਮੈਬ) ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ 65,205.09 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 8,956.75 ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਦਵਾਈ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 56,248 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪਾਈ ਝਾੜ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੁਪਰੀਮ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪਾਈ ਗਈ ਝਾੜ ਹੈ। ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 13,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਇੱਕ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵੇਚਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ -ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਦਵਾਈ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ -ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ MRP ਅਤੇ ਰਿਟੇਲਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਕ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਸਭ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਕਾਬੂ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਜੋ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੀ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਘੱਟਨਹੀਂ ਹੈ।

ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ NPPA ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ 9 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ।