ਮਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ: ਸੂਬੇ 'ਚ ਬਣਨਗੀਆਂ 35 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ NDPS ਅਦਾਲਤਾਂ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੋਵੇਗਾ ਨਿਪਟਾਰਾ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 35 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ NDPS ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ NDPS ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕਰੀਬ 20,000 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 27,000 ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 12,000 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ 31 ਅਗਸਤ 2026 ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ NDPS ਐਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 52,577 ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਸਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ 8 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ 5 ਤੋਂ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਬੈਕਲਾਗ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ NDPS ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 35 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

35 ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਈ 385 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, 75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣਗੇ ਖਰਚ

ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਕੁੱਲ 385 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 35 ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ, 315 ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ਼ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ 35 ਸਹਾਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਲਗਭਗ 75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ NDPS ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਮਨੋਨੀਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।

ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਨਿਪਟਾਰਾ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ NDPS ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਤਾਕਤ ਦੇਵੇਗੀ।