ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2.70 ਲੱਖ SC ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ, ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਲਈ 245 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ

ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਬਣਨ।

ਸਾਲ 2026-27 ਦੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਰੀਬ 2.70 ਲੱਖ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਲਗਭਗ ₹245 ਕਰੋੜ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਖਰਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੈ।

ਸਕੀਮ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2020-21 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 40 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਕੀਮ ਦੀ ਵਧਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੱਕ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ।

ਆਨਲਾਈਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਕੀਮ- ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ

ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਪੋਰਟਲ (NSP) ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਅਤੇ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ।

ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਲੈਣ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਲਗਨ ਨਾਲ ਯਤਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਉੱਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਬਣੇ।