ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਐਂਟਰੀ, ਮੰਗੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ

ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਸਐਸਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਰ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦਿੜਬਾ ਦੀ DSP ਰੂਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਾਜਵਾ ਮੁਤਾਬਕ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਉਚਿਤ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

CBI ਜਾਂਚ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੰਗ

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ CBI ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ CBI ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕੀ ਹੈ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਮਾਮਲਾ?

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਤੂਰ ਬੰਜਾਰਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਵਿਕ ਰਹੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਾਏ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਲਾਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਜਿਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।" ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।