ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, ਕਿਹਾ- ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਧਰਨਾ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ

ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਗਠਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਜਨਤਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੱਦ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ, "ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ, ਪੱਤਰਕਾਰ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ? ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।"

ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ

ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੌਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅਕਤੂਬਰ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (CEC) ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ, ਨਿਗਰਾਨੀ (ਸਰਵੇਲੈਂਸ), ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ 2,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

CJP ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਪਰ 17 ਦਿਨ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ ਧਰਨਾ

ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (CJP) ਨੂੰ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ 17 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਸੰਸਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਠਨ ਬੰਦ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।