ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਪੇਸ਼, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ 'ਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਖ਼ਾਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ NDA ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰਹੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਲਿਆ।

ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਮਤਾ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਂਅ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਮਨੂਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ NDA ਦੇ ਉਹ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਲ ਵੀ ਵੱਡੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਅਤੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਂਅ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੀ ਸਮੀਖਿਆ (SIR) ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।

ਚੀਮਾ ਨੇ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸਮਾਨਤਾ, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ।

ਚੀਮਾ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਵਰਗਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਸੀ। ਵਕੀਲਾਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ, ਜੱਜਾਂ, ਰਾਜਿਆਂ-ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਅਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਲ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।

ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟਣ ਦਾ ਦੋਸ਼

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਗ਼ਲਤ ਦਾਅਵੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਵੋਟਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ।

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ ਮਤੇ ਦੀ ਕਾਪੀ

ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।