UN ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਦਾਊਦ ਦੀ D ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਭਾਰਤੀ ਗਿਰੋਹ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਤਾਇਆ ਇਤਰਾਜ਼, ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ

ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ (UN) ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਸਰਗਨਾ ਦਾਊਦ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੇ ਗਿਰੋਹ ਡੀ-ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸੰਗਠਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ।

ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਗਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਬੇਨ ਸੌਲ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2026 ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ (UNGA) ਦੇ 81ਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਬੇਨ ਸੌਲ ਨੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਈ ਰਿਪੋਰਟ!

ਬੇਨ ਸੌਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸਿਡਨੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਯੂਐੱਨ ਵਾਚ ਨੇ ਮਈ 2026 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੀਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2024 ਵਿੱਚ ਬੇਨ ਸੌਲ ਨੂੰ 1.5 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਦੀ ਤੀਜੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਰਘੂ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਈ ਵਾਰ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ।

ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤੱਥਾਂ ਸਬੰਧੀ ਗਲਤੀਆਂ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਦਾਊਦ 1993 ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦਾ, ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਿਆ

ਭਾਰਤ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ 2003 ਵਿੱਚ ਅਲ-ਕਾਇਦਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਡੀ-ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਰਗਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਬੰਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰਘੂ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀ-ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੰਗਠਨ ਦੱਸਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਗਲਤ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਾਊਦ ਇਬਰਾਹਿਮ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਗਿਰੋਹ 1993 ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਾਊਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਬੋਲਿਆ- ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ

ਰਘੂ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕੱਟੜਪੰਥ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।