ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ UPI Payment? ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ UPI ਭੁਗਤਾਨ'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗੇਗਾ Charge, ਜਾਣੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ!

UPI ਰਾਹੀਂ ₹2,000 ਤੱਕ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੁਣ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਪੇਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਅਟਕਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ UPI ਪੇਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਅਟਕਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਗਾਹਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ₹2,000 ਤੱਕ ਦੇ UPI ਭੁਗਤਾਨ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ RuPay ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੇਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ UPI ਚਾਰਜ ਦੀ ਚਰਚਾ?

ਦਰਅਸਲ, ਸੰਸਦ ਨੇ ਅਗਸਤ 2026 ਵਿੱਚ Taxation and Other Laws (Amendment) Act, 2026 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ Payment and Settlement Systems Act, 2007 ਦੀ ਧਾਰਾ 10A ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ UPI ਪੇਮੈਂਟ 'ਤੇ ਚਾਰਜ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਟਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ₹2,000 ਤੱਕ ਦੇ UPI ਪੇਮੈਂਟ 'ਤੇ ਫੀਸ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਕੀ ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ UPI ਪੇਮੈਂਟ 'ਤੇ ਹੁਣ ਚਾਰਜ ਲੱਗੇਗਾ?

ਫਿਲਹਾਲ ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ UPI ਪੇਮੈਂਟ 'ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਫੀਸ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਪੇਮੈਂਟ 'ਤੇ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖਰੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਫੀਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਪੇਮੈਂਟ ਦੀ ਰਕਮ ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਪੇਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਨਮਾਨੀ ਫੀਸ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।

ਵੱਡੇ ਪੇਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਬਣੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕਾਰਨ?

₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ UPI ਪੇਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵਪਾਰਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ UPI ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲਗਭਗ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਰਹੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਲੇ ਪੇਮੈਂਟ ਘੱਟ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡੀ ਹੈ।

ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿ UPI ਪੇਮੈਂਟ ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਪੇਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋਈ ਮਨਮਾਨੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ।
ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਜਾਂ ਫੀਸ ਸਟਰਕਚਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਆਮ UPI ਯੂਜ਼ਰ 'ਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸਰ?

ਫਿਲਹਾਲ ਆਮ ਯੂਜ਼ਰਾਂ ਲਈ ₹2,000 ਤੱਕ ਦੇ UPI ਪੇਮੈਂਟ 'ਤੇ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀਆਂ, ਬਿੱਲਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ UPI ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਪੇਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਚਾਰਜ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।