LPU ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ NIA ਕਰੇਗਾ ਜਾਂਚ! ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ- 72 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੌੰਪੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਗਵਾੜਾ ਸਥਿਤ ਲਵਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (LPU) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਪੋਰਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲਣ ਤੋਂ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ (NIA) ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ LPU ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਵੀ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਸੁਤੰਤਰ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸਾਈਬਰ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਧਾਰਾ 66F 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰ

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (IT) ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 66F ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਾ ਸਾਈਬਰ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਸਾਈਬਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ IT ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 66F ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਅਪਰਾਧ NIA ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ NIA ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਵੇਗੀ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ NIA ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਤੈਅ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ NIA ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲਣ ਤੋਂ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।