CM ਮਾਨ ਦੇ ਫਰਾਂਸ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਗਰਮਾਇਆ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਫਰਾਂਸ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਸਿਰਫ਼ 'ਡਿਨਾਈਡ' (ਅਸਵੀਕਾਰ) ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ 15 ਤੋਂ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਫਰਾਂਸ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਪੈਰਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਖੁਰਾਕ ਵਪਾਰ ਮੇਲੇ SIAL Paris-2026 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਸੀ।। ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਧਾਉਣਾ ਸੀ।

ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਲਈ 3 ਅਤੇ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਰੋਕਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸਬੰਧਤ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫਰਾਂਸ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਫ਼ਦ ਨੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਫਰਾਂਸ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।