ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟਿੱਪਣੀ, ‘ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ’

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ । ਜਵਾਹਰ ਨਵੋਦਯ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੇਨਈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਸੋਚ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਚੇਨਈ ਤੋਂ ਵੱਖ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਸੰਬਰ 2025 ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਹਰ ਨਵੋਦਯ ਵਿਦਿਆਲਿਆ (JNV) ਖੋਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨਵੋਦਯ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਨਵੋਦਯ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸਹਿ-ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਕੂਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਵੋਦਯ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਸਮਿਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

ਭਾਸ਼ਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਇਤਰਾਜ਼

ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਦਲੀਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਤਿੰਨ-ਭਾਸ਼ਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਨਵੋਦਯ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਦੋ-ਭਾਸ਼ਾ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੋਦਯ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੀਤੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਕੇ.ਐੱਮ. ਨਟਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਜ ਨੂੰ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।