ਨਸ਼ੇ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਖ਼ਤ, ਕੈਮਿਸਟਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫੂਡ ਐਂਡ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਕੁੱਲ 16,788 ਜਾਂਚਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ 214 ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਲੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਤੋਂ 20.64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ ਐਕਟ, 1940 ਅਤੇ ਡਰੱਗਜ਼ ਰੂਲਜ਼, 1945 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 520 ਕੈਮਿਸਟਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਦਕਿ 22 ਕੈਮਿਸਟਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਂਚ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਜਾਂਚਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 54 ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 35 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ।

12 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ Pregabalin ਦਵਾਈ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ

ਨਸ਼ੇ ਲਈ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ Pregabalin ਨੂੰ ਡਰੱਗਜ਼ ਰੂਲਜ਼, 1945 ਦੀ Schedule H1 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ 13 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ G.S.R. 377(E) ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ 12 ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਵਾਈ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਈ ਵਾਰ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਆਨਲਾਈਨ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਈ-ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਸ਼ੇ ਲਈ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਵਾਈ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਭੰਡਾਰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਨਲਾਈਨ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਗਰਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀ ਰਹੇਗੀ।