ਸੰਜ਼ੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਝਟਕਾ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ, 9 ਮਈ ਤੋਂ ਜੇਲ਼੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ

ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ GST ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੈਸਟ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਜ਼ੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਈਡੀ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਹੋਣ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੰਜ਼ੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਗੁਰੁਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ PMLA ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਦਲੀਲਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਗੁਰੁਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ PMLA ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ

ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਜ਼ੀਵ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੁਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ PMLA ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹਾਂ ਜਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਮੈਡੀਕਲ ਜ਼ਮਾਨਤ

ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਜ਼ੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ। 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ

ਈਡੀ ਨੇ ਲਗਭਗ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਜੁੜੇ GST ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਜ਼ੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-2 ਸਥਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅਰੋੜਾ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਬਿਜਲੀ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

9 ਮਈ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਜ਼ੀਵ ਅਰੋੜਾ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।