PPSC ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਵਾਦ : ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ PPSC ਦੇ ਨਤੀਜੇ ’ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ, 16 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਰੁਕੇ
ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (PPSC) ਦੀ PCS ਮੇਨਜ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 16 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਰੋਕਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ PPSC ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਗੜਬੜੀ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕੋ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਲੜੀਵਾਰ ਰੋਲ ਨੰਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਦਲਾਅ
ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਕੁਨਾਲ ਮੁਲਵਾਨੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਗੜਬੜ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ਾ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਪਰ 5 ਤੋਂ 7 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੀਲਿਮ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸਵੀਂ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਕਰੂਟਨੀ ਵਿੱਚ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼
ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰੀਲਿਮ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੇਨਜ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਰੀ ਸਕਰੂਟਨੀ ਮੇਨਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰੀਲਿਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ?
ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਿਠਾਏ ਉਮੀਦਵਾਰ, ਇੱਕੋ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚੋਂ 42 ਫੀਸਦੀ ਨਤੀਜਾ
ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ PCS ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਅਲਾਟ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਖਾਸ ਉਮਰ ਅਤੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚੋਂ 40 ਤੋਂ 42 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਫਲ ਰਹੇ। ਇੱਕੋ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ 6-6, 4-4 ਅਤੇ 3-3 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਜਿਹੇ ਨਤੀਜੇ ਪੂਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਹਟਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਨਤੀਜਾ ਐਲਾਨਣ ਦਾ ਸਮਾਂ
ਵਕੀਲ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰੀਲਿਮ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਤੈਅ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਤੀਜਾ ਕਿਸ ਦਿਨ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੈਟ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਸੰਚਾਲਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 20 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਤੀਜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਨਤੀਜਾ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਬਿਨਾਂ ਸੀਲ ਦੇ ਪਹੁੰਚੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ, ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ
ਵਕੀਲ ਨੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਬਿਨਾਂ ਸੀਲ ਦੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪੰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੇਂਦਰ ਨੰਬਰ 3 ਅਤੇ 4 ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰਾਂ 'ਤੇ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ 3 ਤੱਕ ਦਰਜ ਸੀ, ਪਰ ਚੌਥੇ ਪੇਪਰ 'ਤੇ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਹੀ ਗਾਇਬ ਸੀ।
ਕੁਝ ਖਾਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਦੋਸ਼
ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੁਝ ਖਾਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਰਚੀ ਗਈ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀਲ ਕਰਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ CBI ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ CCTV ਫੁਟੇਜ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੀਖਿਅਕਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।


Click it and Unblock the Notifications
