ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਲਿਤ ਅਬਾਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ, ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਏਗੀ ₹750 ਕਰੋੜ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਲਿਤ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗੁਆਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਲਿਤ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ 750 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਪੈਕੇਜ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ 3,763 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਰਚ ਕਰੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (ਐੱਸਸੀ) ਦੀ ਆਬਾਦੀ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।

ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਹਰ ਪਿੰਡ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ 20 ਲੱਖ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਫੰਡ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋੜ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਕਮ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਥਾਨਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣਗੇ ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਰ. ਓ. ਸਿਸਟਮ, ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੂ ਕਮਰੇ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ, ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ, ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ, ਸੋਲਰ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਸਰਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਜਾਵੇਗੀ ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਿਕਾਸ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣ । ਬੈਠਕ 'ਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ. ਏ. ਪੀ. ਸਿਨ੍ਹਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਰਵੀ ਭਗਤ ਸਮੇਤ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ