ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ CM ਮਾਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ, CM ਮਾਨ ਦਾ ਬਿਆਨ - ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਹਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਅਪਣਾਵਾਂਗੇ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰਾਹ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

CM ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅਣਸੁਲਝਿਆ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ।

ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿਓਰਾ ਅਤੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ

ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿਓਰਾ ਅਤੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਚੁੱਕਣਗੇ ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਮਨਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਹਾਰਕ ਅਤੇ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।