ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ! ਨਵੇਂ Rent Rules ਲਾਗੂ, ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਜ਼ਮੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਸਟੇਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 'ਯੂ.ਟੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਨਿਯਮ, 2026' ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਪੂਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕਿਰਾਏ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਰੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ, ਰੈਂਟ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਰੈਂਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਤਿੰਨ ਪੱਧਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਨਲਾਈਨ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਣਗੇ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯੂਨੀਕ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ (UIN) ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਨੰਬਰ ਸਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਈ-ਰਸੀਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ OTP ਰਾਹੀਂ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਰਿਕਾਰਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਿਰਫ਼ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ, ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹੇਗੀ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਰਕਮ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ-ਪਾਣੀ, ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਰੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕੇਗੀ।

ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਅਥਾਰਟੀ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕਿਰਾਏ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਰਸੀਦ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ RTGS, NEFT, ਚੈੱਕ ਜਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਡਰਾਫਟ ਰਾਹੀਂ ਕਿਰਾਇਆ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਕਿਰਾਇਆ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਇਹ ਰਕਮ ਰੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇਗਾ।

ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਮਾਮਲਾ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਾਜਬ ਕਾਰਨ ਹੋਣ 'ਤੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 30 ਦਿਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੈਂਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਣ ਤੋਂ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਡੀ.ਸੀ.-ਕਮ-ਅਸਟੇਟ ਅਫ਼ਸਰ ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਆਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸੁਚੱਜਾ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਸਿਸਟਮ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।