ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 100.65 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਜਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਦੋ ਵੱਡੇ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਜਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਕੁੱਲ 100.65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੰਜਾਈ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ 64.11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 1-R ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਕੰਕਰੀਟ ਲਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ 36.54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੀ ਕਪੂਰੀ ਲਿਫਟ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ 20 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਪਾਣੀ
ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 36.54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਕਪੂਰੀ ਲਿਫਟ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ 20 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ 20,719 ਏਕੜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ।
ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੇ 20 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਮ: ਸਰਾਲਾ ਕਲਾਂ, ਕਮਾਲਪੁਰ, ਕਪੂਰੀ, ਲੱਛੜੂ ਖੁਰਦ, ਸੌਟਣ, ਰਾਮਪੁਰ, ਚਮਾਰੂ, ਟਾਹਰਪੁਰ, ਝੜਵਾਂ, ਹਰਪਾਲਾਂ, ਨਾਰਾਇਣਗੜ੍ਹ, ਲੋਹ ਸਿੰਬਲੀ, ਦਰਵਾ, ਸ਼ਮਸ਼ਪੁਰ, ਧਰਮਗੜ੍ਹ, ਮਡੀਆਂ, ਕਾਮੀ ਖੁਰਦ, ਉਂਟਸਰ, ਨਨਹੇੜੀ ਅਤੇ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ।
60 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਨਹਿਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 64.11 ਕਰੋੜ ਖਰਚੇਗੀ ਸਰਕਾਰ
ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਭਗ 60 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ 1-R ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰੀ ਦੇ ਮੁੜ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪਾਣੀ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 64.11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੰਕਰੀਟ ਲਾਈਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 80 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ 69,967 ਏਕੜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਿੰਜਾਈ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਕਰੀਟ ਲਾਈਨਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਣੀ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 154.50 ਕਿਊਸਿਕ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 248.69 ਕਿਊਸਿਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਲਾਈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੇਠਲੇ ਤਲ ਦੀ ਵੀ ਕੰਕਰੀਟ ਲਾਈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਨਹਿਰ ਦੀ ਲਾਈਨਿੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਲੀਕ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਰਿਸਣ ਕਾਰਨ ਕਾਫ਼ੀ ਪਾਣੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੰਕਰੀਟ ਲਾਈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ।
ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ 20 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਿਲੇਗਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ
ਭਾਖੜਾ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧਾਈ
ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਰਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਪ੍ਰਤੀ 1,000 ਏਕੜ 2.04 ਕਿਊਸਿਕ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 3.05 ਕਿਊਸਿਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਮਾਤਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਨਹਿਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਵੱਡੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਤਹੀ ਪਾਣੀ (ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ) ਰਾਹੀਂ ਸਿੰਜਾਈ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਧਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟੇਗੀ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨਹਿਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ 7,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ
ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਜਾਈ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 7,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 14,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਾਟਰ ਕੋਰਸ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ 19,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਟਰ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਬਹਾਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੌਮੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਸਿੰਜਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਦਾ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਕੇਂਦਰੀ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 48 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਣਕ ਅਤੇ 21 ਫ਼ੀਸਦੀ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਜਾਈ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਘਟਾਉਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।


Click it and Unblock the Notifications
