ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਏਗਾ 100% ਟੈਰਿਫ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਕਾਨੂੰਨ, ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ

ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਤੇ 100 ਫ਼ੀਸਦ ਟੈਰੀਫ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚੀਨ, ਭਾਰਤ, ਸਲੋਵਾਕੀਆ, ਹੰਗਰੀ ਅਤੇ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਟਰੰਪ ਨੇ ਰੂਸ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ, ਜਿਸ ਨੂੰ 'ਲਿੰਡਸੇ ਗ੍ਰਾਹਮ ਐਕਟ' ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, 'ਤੇ 18 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ 262-159 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੰਪ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਟੈਰਿਫ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ।

ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਰੂਸ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਰੀ ਜੰਗ ਲਈ ਰੂਸ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਵੇ। ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਨਾਲ ਡੀਜ਼ਲ ਖ਼ਰੀਦਣ ਸਬੰਧੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਟਰੰਪ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈਣਾ ਸੀ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਤੇਲ ਆਯਾਤ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਦੀ 45 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ

ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਦਾ 85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਰੀਦਦਾ ਹੈ। ਅਗਸਤ 2026 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਆਯਾਤ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲਗਭਗ 45 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤਨ 20.8 ਲੱਖ ਬੈਰਲ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖ਼ਰੀਦਣ 'ਤੇ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਟੈਰਿਫ ਲੱਗਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਭਾਰਤ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਟਰੰਪ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਵਪਾਰਕ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਫਿਲਹਾਲ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ

ਰੂਸ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਯੂਕਰੇਨ ਵੱਲੋਂ ਰੂਸ ਦੀਆਂ ਤੇਲ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਟਰੰਪ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਸਸਤਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।