ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ-ਨੰਗਲ ਹਾਈਵੇਅ 4-ਮਾਰਗੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਫਸਿਆ, ਲਾਗਤ ਬਣੀ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ

ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ-ਨੰਗਲ ਹਾਈਵੇਅ ਦੇ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ 4-ਮਾਰਗੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਧੀ ਹੋਈ ਲਾਗਤ ਕਾਰਨ ਅਟਕ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਡੀਪੀਆਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਕਰੀਬ 2,700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 1,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਹਨ। ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਕ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਮੁਤਾਬਕ ਲਾਗਤ ਵਧਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤੀਆਂ ਠੀਕ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਡੀਪੀਆਰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੈਂਸ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਬਜਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਜਲਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹਰਾਹ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੜਕੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ-ਨੰਗਲ ਹਾਈਵੇਅ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਐੱਨਐੱਚ-503 ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਮੁੱਖ ਰਸਤਾ ਹੈ।