ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, ਕਿਹਾ- ‘ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਬੇਇਨਸਾਫੀ’

ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ ਅਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਗ੍ਰੰਥੀ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਹਨ

ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਗਲਤ ਹੈ । ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹਿਰੀਨ ਤੋਂ ਆਈ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ।

ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਆਈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ-ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਖਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਬਲੀ ਦਾ ਬਕਰਾ' ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਲੰਮੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 30-35 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾਹ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾਹ ਨਹੀਂ ਹਨ , ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।