ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਇਸਤੇਮਾਲ 'ਤੇ SC ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ: ਕਿਹਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਗ਼ਲਤ, ਪੜ੍ਹੋ ਕੀ ਕਿਹਾ

ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਮੁਤਾਬਕ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਗ਼ਲਤ ਸਮੱਗਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਰੋਕ ਕਾਰਨ ਬੱਚੇ ਘੱਟ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਨਲਾਈਨ ਧਮਕੀਆਂ ਜਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇਟਾਬੇਸ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਨਲਾਈਨ ਸਮੱਗਰੀ (CSEAM) ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇਟਾਬੇਸ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਦੋ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਡੇਟਾਬੇਸ ਵਿੱਚ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਹੋਣਗੇ ਖ਼ਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ

ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ.ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਡੇਟਾਬੇਸ ਵਿੱਚ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਹੈਸ਼ ਅਤੇ ਉਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਲਿੰਕ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਡੇਟਾਬੇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਹਿਰ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਡੇਟਾਬੇਸ ਨਾਲ ਮਿਲਾਨ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪਲੋਡ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਪਛਾਣੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਜਾਂਚ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਡੇਟਾਬੇਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਜ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸਕੂਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ, ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣੀ ਅਤੇ ਗ਼ਲਤ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮਦਦ ਮੰਗਣੀ ਵੀ ਸਿਖਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸਹਿਮਤੀ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਛੋਹ, ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ (NCERT) ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਪੇਡ ਅਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂਚ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਆਧਾਰਿਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾ ਦਿਖਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਫੈਲਾਈ ਜਾਵੇ।