‘ਨੌਕਰੀਆਂ ਛੱਡੋ ਜਾਂ ਮੌਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੋ’: ਕੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤ?

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ (ULC/ULF) ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਵੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਨੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੈਕੇਜ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰੀਬ 7,000 ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਛੱਡਣ ਜਾਂ ਮੌਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਥਿਤ ਧਮਕੀ ਭਰੇ ਸੁਨੇਹੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ, ਪਤੇ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਵਰਗੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਜ਼ਾ

ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ 1980 ਦੇ ਅਖੀਰ ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਦਨਾਕ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ।
ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਟੂਡੇ ਡਿਜੀਟਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਸੀ। ਫ਼ਰਕ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਟਾਈਪ ਕਰਕੇ ਕੰਧਾਂ 'ਤੇ ਚਿਪਕਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ।"

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਧਮਕੀਆਂ

ਤਾਜ਼ਾ ਕਥਿਤ ਧਮਕੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਟਸਐਪ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੀਕ ਹੋਣ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਸਰੋਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਆਲ ਪੀਐੱਮ ਪੈਕੇਜ ਐਂਪਲਾਈਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਰਾਕੇਸ਼ ਹਾਂਡੂ ਨੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਧਮਕੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਿੰਗ ਜਾਂ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਨੇਹੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ "ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਬੈਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ।"

ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੈਕੇਜ?

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਤੋਂ ਹਿਜਰਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ 3,000 ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ 2015 ਵਿੱਚ ਹੋਰ 3,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 6,000 ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੇ ਘਾਟੀ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਰਾਕੇਸ਼ ਹਾਂਡੂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਾਪਸ ਆਏ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਕੁਆਰਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਜੰਮੂ ਜਾਣ 'ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ

ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ULC/ULF ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਧਮਕੀਆਂ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਸੁਨੇਹੇ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਕੋਲ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
ਸੁਨੇਹੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੰਮੂ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਧਮਕੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਟਕਰਾਅ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਿਆਸੀ ਮਕਸਦ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਲਈ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਰਾਹੁਲ ਭੱਟ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਅਜੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ

ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਚਡੂਰਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰਾਹੁਲ ਭੱਟ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਯਾਦ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਭਰੋਸਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ਹੇਠ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤਾਜ਼ਾ ਧਮਕੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ-ਕੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ?