ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਦਾ 7 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੌਰਾ, BRICS ਸਮਿਟ ਮਗਰੋਂ PM ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ

ਚੀਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ BRICS ਸਮਿਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਪਾਲਮ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜਿਤਿਨ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਜਿਨਪਿੰਗ ਕਰੀਬ 7 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਆਏ ਹਨ। ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗਲਵਾਨ ਝੜਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਭਾਰਤ ਦੌਰਾ ਹੈ।

BRICS ਸਮਿਟ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਕਰੀਬ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨੇ ਆਗੂ 2016 ਵਿੱਚ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਹੋਏ BRICS ਸਮਿਟ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਮਿਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਵੱਲੀ ਬੈਠਕ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੌਰਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ LAC 'ਤੇ ਤਣਾਅ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। PM ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੁਵੱਲੀ ਬੈਠਕ 'ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ। ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਗਿਆ ਸਮੂਹ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਹਨ।

ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 11.4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਮਾਨ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਚੀਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ 8.6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਭਾਰਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੀਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਚੀਨੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਮੌਕੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

BRICS ਵਿੱਚ ਡਾਲਰ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਰੰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ

BRICS ਦੇਸ਼ ਆਪਸੀ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਰੰਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੇਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਫਿਲਹਾਲ BRICS ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਪੇਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਜਾਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰੰਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਅਤੇ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਜੋੜਨ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜ਼ੋਰ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ BRICS ਸਮਿਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਕਰੰਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ 'ਤੇ ਖਾਸ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ BRICS ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਡਾਲਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ।