SIR 'ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ-6 ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ, ਇਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵਿਵਾਦ!

SIR ਅਤੇ CEC ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚਾਲੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਫਾਰਮ-6 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ SIR ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ-6 ਤੋਂ SIR ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਾਧੂ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵਿਜ਼ਨ (SIR) ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮ-6 ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ Annexure-D ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਯਾਨਿ ਕਿ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।

ਫਾਰਮ-6 ਦੇ ਨਾਲ Annexure-D ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵਿਵਾਦ

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ Annexure-D ਤਹਿਤ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ/ਨਾਨਾ-ਨਾਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵਿਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ SIR ਦੌਰਾਨ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਫਾਰਮ-6 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ Annexure-D ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਾਮਲਾ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਅਹਿਮ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ SIR ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ECINET ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ Annexure-D ਵਾਲਾ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਅਜੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਰਹੇਗਾ। SIR ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ECINET ਐਪ, ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਇਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ। ਜਿਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ CEC ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।